ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ( Punjab and Haryana High Court ) ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ (helmet exemption to Sikh) ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਨਾ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਲਮੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
