ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਖੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
