ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ…” ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ… ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 13 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
