ਅਮਰੀਕੀ Homeland Security ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਹਫਮੈਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP) ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ DHS ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ CBP ਅਤੇ ICE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। “ਅਪਰਾਧੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਮਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (SALDEF) ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ DHS ਏਜੰਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
SALDEF ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਿਲਾਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।”
ਸਿੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।”
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਿਲਾਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
