ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 32 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 27 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 8,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 530 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 560 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 33.35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 363.27 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ 329.89 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.78 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.88 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 1.90 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ?
ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-2022 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗਤਾ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਲੂ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਗੋਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕਾਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ 22 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
