ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਜਿਹਾ ਈਗਲ ਐਕਟ 2022 ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਗਲ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ (ਈਗਲ) ਐਕਟ 2022 ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਈਗਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਈਗਲ ਐਕਟ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ (ਜਨਮ ਸਥਾਨ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2022 ਤਹਿਤ ਈਗਲ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ?
ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਟਾਫ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ‘ਚ 9 ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
