ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਦੋ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਸ ਵਿਲੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਟਾਵਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੈਕਟਰ 93 ਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਐਕਸਪਲੋਰਡਰ’ ਤੱਕ 100 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 3, 4 ਅਤੇ 5 ਬੀਐਚਕੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਨਿਊ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 14 ਨੌ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਟਾਵਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਦਲਿਆ। 2012 ਤੱਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 14 ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਨੌਂ ਨਹੀਂ 11 ਮੰਜ਼ਿਲਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰਟੈਕ ਨੇ ਟਾਵਰ ਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਗਰੀਨ’ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2005 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਗਰੀਨ’ ਖੇਤਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਏਨ ਅਤੇ ਐਪੈਕਸ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ 15 ਟਾਵਰ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਏਨ ਅਤੇ ਐਪੈਕਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 24 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਇਮਰਲਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਇਨੇ ਅਤੇ ਐਪੈਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਫਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿਚ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰਟੇਕ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, 2021 ਵਿੱਚ, ਨੋਇਡਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟਾਵਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰਟੇਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਮਰਲਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ 37,00 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ 12 ਸਕਿੰਟ ‘ਚ ਢਹਿ -ਢੇਰੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ…
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੁਪਰਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ 3700 ਕਿਲੋ ਬਾਰੂਦ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 9640 ਹੋਲ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
