ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀਐਨਕੇ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਰ : ਜੈਸ਼ੰਕਰ
ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ” ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਫ੍ਰੀਬੀਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ…
03 ਅਗਸਤ, 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਰਬੀਆਈ, ਕੈਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
11 ਅਗਸਤ, 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ’। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਚੀਨ, ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਲ
17 ਅਗਸਤ, 2022: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ… ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ… ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
23 ਅਗਸਤ, 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
