ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਸੀਐਲਯੂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ “ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ” ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਦੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ” ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੰਧ” ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ “ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।”
ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ… ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ/ਆਈਬੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਾਜ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ 295 ਤੇ ‘ਦਿਲ ਦਾ ਨੀਂ ਮਾੜਾ’
