ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਤੂ ਸਰੀਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਐਮਐਲਸੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਕ-ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ‘ਆਪ’ ਬਣੇਗੀ ਦੋਸ਼ੀ?
ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ:
ਅਸੀਂ (ਈਡੀ) ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਘਪਲੇ’ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਬਤ?
ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਕੰਪਨੀ’ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ‘ਕੰਪਨੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
