ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੁਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ|ਗਵਾਲੀਅਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 26 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਵਿਆਪਮ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਜਿਤ ਸਹਾਇਕ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਘੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 30 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਬਘੇਲ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਘੇਲ ਦੇ ਘਰ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਬਘੇਲ ਦੀ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੋਮਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ।
ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਜਨਵਰੀ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
