ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਐੱਮ. ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਰੋਡਾ (ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼) ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨਿਲਾਮੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ | ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
