ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ’ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਉਦਾਸ ਦਿਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
