ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SYL ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
