ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਬ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਸੀ?” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।