ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡ-ਹਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ-ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਗਨ, ਡਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਾਅ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
