ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।