ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ (07-08 ਕਰੋੜ) ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਬ੍ਰਿਉਵਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਉਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਉਤੇ ਬਾਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਟਰੇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸਪੀਰਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਾਸ ਫਲੋਅ ਮੀਟਰ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ (24 ਘੰਟੇ) ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਥੋਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਉਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੂਮ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨੇ ਗਏ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਊਚ ਉਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰੇਗਾ। ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ) ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
