ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ 102 ਖਾਣਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ 25% ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। 25% ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 625 ਦੀ ਬਜਾਏ 425 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 202 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 43 ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਲਾਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ?
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
