ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗ 16000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ 7400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਨਾਲੋਂ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ 139 ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਅਤੇ 1314 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ 122 ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ।
