ਸੰਵਿਧਾਨ (127 ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
