ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ| ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਔਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਕਾਰਨ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
