ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਸੈਕਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 6 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵੇਸ਼ਵਾ ਚਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਵੇਸ਼ਵਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
