ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇਇਹ ਬਿਆਨ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਲਏ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ।
