ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ |
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਕੁੱਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹੈ | ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ |ਇੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ |
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾ ਲਿਖੀਆਂ।
1. ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੀਡਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਧੰਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ !! ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਹੂਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ… ਅੱਜ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2. ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 1.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ – ਨਵਿਆਉਣਯੋਗਤਾ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧਤਾ (solar tube-well) ਆਦਿ … ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ।
3. ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ! ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਰਿਲਾਇੰਸ (Reliance) ਤੇ ਟਾਟਾ (TATA) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ 25% ਬਿਜਲੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ।
4. 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 10% (10668 ਕਰੋੜ) ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਜੋਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 4% (3080 ਕਰੋੜ) ਦੇਵੇਗੀ I ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਬਿੱਲ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ 50% ਅਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
5. ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਉਦਯੋਗਿਕ (Industrial) ਅਤੇ ਵਣਜ (Commercial) ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ (Sustainable) ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
6. ਹੁਣ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ – ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 1% ਵੀ ਨਹੀਂ … ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
