ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ 10 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
