ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
