ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੌਲਾਂ ਦੀਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇਪਾਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਗਈਆਂ ਹਨ।
‘ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭੰਡਾਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ। ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
