ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਆਦੇਸ਼, 1950 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮਨਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1950 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ – ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ – ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ – ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
