ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ| ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ| ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 31 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਾਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ |
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ |ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ|
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਜ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ -5 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਹੇਜ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮਾਂ, 2004 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ |
ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
