ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ – 192, 298, ਅਤੇ 299 – ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਛੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹200,000 ਤੋਂ ₹2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।







