ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ,ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅਪਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ APMC ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ APMC ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੈਕੇਜ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ’ਜ਼) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 23,123 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ੲੇਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ’ਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਜਟ (2021-22) ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ’ਜ਼) ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀ-ਇਨਫ੍ਰਾ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਛਟਾਈ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਆਧੁਨਿਕ ਗੋਦਾਮਾਂ (ਸਿਲੋਸ) ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਐਲਾਨੇ 23,123 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
