ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਝੂਠੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ‘ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯੂਪੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
