ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ – ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਟਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਵਨ ਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 150 ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਵਲ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 32 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਸੀ। 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਆਈ ਏ ਐਸ. ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੋਹਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 5500 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
