CBDT ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026) ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025, ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। CBDT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਠਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਨੇ ‘ਟੈਕਸ ਸਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ’ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ‘ਟੈਕਸ ਸਾਲ’ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ।
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
