ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ ਇੰਨ ਰੀਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋੜਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਗੈਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਨਰ ਕੀਲਿੰਗ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
