ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
