ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 135 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ (ਯੋਗੀ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ, ਦੋਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਘਾਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਟੀਕੇ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ‘ਚ ਨੋਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
