ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 5 ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀਆਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 22 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
