ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 18 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਆਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਆਸ਼ੂ ‘ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ 20-25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
