ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਇੱਕ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਦਾਇਲਾ (Defendant) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਮੁਦਾਇਲੇ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖੇ।
ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
ਜੋੜੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਕਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕੱਠੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
