ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਵਿਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਨਿਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
