ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਏਜੀ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਟੀਐਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
