ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 44ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 36 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ’ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚੋਣ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 61 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ 52 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੰਗ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 155, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ (ਟੋਰੀ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ 119, ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ 24, ਕਿਊਬਕਵਾ ਦੇ 32, ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਤੇ ਪੰਜ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 338 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
