ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoCA) ਨੇ ਸੀਟ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (FIA) – ਇੰਡੀਗੋ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸੰਸਥਾ – ਨੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoCA) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
