ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 26 ਗ੍ਰੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਟੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੋਈ ਇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟੋਲ ਬੂਥ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਡਕਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਰੋਡ ’ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਓਨੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
