ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 261ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਹੱਠਧਰਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਹਿਜ਼ ਜੁਮਲਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਫ਼ 2021 ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
