ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
