ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਜਿਆਦਾ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 11 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੌਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
