ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 19 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। 22 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਉਹ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ “ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ” ਦੇ ਨਾਲ ” 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ” ਅਤੇ “ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ” ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 65% ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਬਾਲਣ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
