ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 26 ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵੱਧੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਉਹ 8 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ…
1. ਨੋਟਬੰਦੀ – 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ।
2. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ – 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਗਈਆਂ।
3. ਬਾਲਾਕੋਟ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ – 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 42 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਬਾਲਾਕੋਟ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ।
4. ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ – ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
5. ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ – 1 ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
6. ਜੀਐੱਸਟੀ – ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਭਾਵ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
7. ਸੀਏਏ ਐੱਨਆਰਸੀ – 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
8. ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ – ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
